नई दिल्ली, 30 जुलाई 2024 – दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal एक बार फिर सुर्खियों में हैं, इस बार दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर उठे कथित ‘घोटाले’ के आरोपों की वजह से। यह मामला राजनीतिक गलियारों में गर्मागर्म चर्चा का विषय बना हुआ है।
शराब नीति का विवाद
दिल्ली सरकार ने 2022 में नई शराब नीति लागू की थी, जिसका उद्देश्य शराब के व्यापार में पारदर्शिता लाना और राजस्व में वृद्धि करना था। इस नीति के तहत, शराब की बिक्री के लाइसेंस निजी कंपनियों को दिए गए थे, जो पहले सरकारी उपक्रमों के पास थे।
आरोपों की शुरुआत
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में जांच शुरू की है, जिसमें कई अधिकारियों और ठेकेदारों पर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि शराब की बिक्री के लाइसेंस देने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ और यह सब राजनीतिक प्रभाव में किया गया।
अरविंद केजरीवाल की भूमिका
CBI की जांच के दौरान यह आरोप भी सामने आए हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध है। आरोप है कि केजरीवाल के निर्देश पर ही लाइसेंस दिए गए और इसमें आर्थिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। हालाँकि, अरविंद केजरीवाल ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है।
केजरीवाल के खिलाफ आरोप
विपक्षी दल, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि केजरीवाल और उनके करीबी सहयोगियों ने शराब कंपनियों से रिश्वत लेकर उन्हें लाभ पहुंचाया। इसके अलावा, आरोप यह भी है कि केजरीवाल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शराब नीति में बदलाव किए, जिससे कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा हुआ।
जांच की स्थिति
इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है, जो विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहा है। एसआईटी ने कई दस्तावेज और सबूत इकट्ठे किए हैं, और जल्द ही केजरीवाल और उनके सहयोगियों से पूछताछ करने की संभावना है। जांच एजेंसियों का कहना है कि घोटाले में शामिल सभी व्यक्तियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा।
केजरीवाल का पक्ष
अरविंद केजरीवाल ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है और कहा है कि यह उनके और उनकी सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है। केजरीवाल ने कहा, “यह पूरी तरह से निराधार और राजनीति से प्रेरित आरोप हैं। हमारी सरकार ने हमेशा पारदर्शिता और ईमानदारी से काम किया है। हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं और सच्चाई सामने आएगी।”
राजनीतिक प्रतिक्रिया
इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, “केजरीवाल सरकार ने जनता के विश्वास का दुरुपयोग किया है। यह घोटाला दिल्ली की जनता के साथ धोखा है।” वहीं, कांग्रेस ने भी इस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है।
आम आदमी पार्टी की सफाई
AAP ने इन आरोपों का कड़ा खंडन करते हुए कहा कि यह सब राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा, “केजरीवाल सरकार ने हमेशा पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम किया है। यह सब विपक्ष की चाल है ताकि हमारी सरकार की छवि खराब की जा सके।”
जांच की दिशा
CBI ने इस मामले में कई दस्तावेज जब्त किए हैं और कुछ अधिकारियों से पूछताछ भी की है। अब देखना यह है कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या सच सामने आता है।
आम जनता की प्रतिक्रिया
दिल्ली की जनता इस मुद्दे पर बंटी हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है, जबकि कुछ अन्य लोग सरकार से इस पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं।
संभावित परिणाम
अगर जांच में अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार के किसी भी सदस्य की संलिप्तता साबित होती है, तो यह AAP के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इससे न केवल उनकी छवि प्रभावित होगी, बल्कि आगामी चुनावों में भी इसका असर पड़ सकता है।
निष्कर्ष
अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोपों ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस मामले की सच्चाई क्या है, यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल, जनता और राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे प्रकरण पर नजरें गड़ाए हुए हैं।
